भाषा नीति और जनजातीय शिक्षा: संताली भाषा शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण

सारांश भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहां लगभग 121 मुख्य भाषाएं और 19,500 से ज्यादा मातृभाषाएं और बोलियां हैं। इनमें से मात्रा 22 भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषा में आती हैं, जैसे- हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, आदि) । संताली और बोडो, भाषा मात्रा दो आदिवासी भाषा इसमें शामिल हैं। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ भाषा हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय समुदायों की भाषाएँ न केवल बातचीत का एक तरीका हैं, बल्कि वे उनके ज्ञान, संस्कृति, इतिहास और जीवन के दर्शन को भी दर्शाती हैं। भारतीय संविधान ने भाषाई विविधता को देश की सांस्कृतिक धरोहर माना है लेकिन शिक्षा प्रणाली में कई जनजातीय भाषाएं अभी भी पीछे हैं। संताली भाषा, जिसे 2004 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया । यह जनजातीय भाषाओं को बचाने और बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बावजूद संताली भाषा की शिक्षा कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। इस शोध पत्र में भारतीय भाषा नीति, मातृभाषा आधारित शिक्षा और संताली भाषा शिक्षा की वर्तमान स्थिति का गहन अध्ययन किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि संवैधानिक सुरक्षा और नीति संबंधी प्रावधानों के बावजूद संताली भाषा अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। संताली भाषा, जो हमारे देश की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से एक है, को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान मिलने के बावजूद शिक्षा प्रणाली में इसका उपयोग उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। मुख्य शब्द: भाषा नीति, जनजातीय शिक्षा, संताली भाषा, मातृभाषा शिक्षा, भाषाई अधिकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।